|
|
|
जनमुक्ती सेना समाचार र बिचारराष्ट्रपतिले पहिलो सलामी जनमुक्ति सेनाबाट लिनुपथ्र्यो
जनमुक्ति सेनाका क्यान्टोनमेन्टहरूको पछिल्लो स्थिति कस्तो छ ?
हामी क्यान्टोनमेन्टमा बसेको २० महिनाको बीचमा सरकारको तर्फबाट प्रमाणित जनसेनालाई भनेर सात महिनाको मात्रै रकम निकासी भएको छ । प्रतिमहिना तीन हजार भत्ता भनेर त्यो रकम आएको हो । प्रमाणित नभएकाहरूलाई भनेर एघार महिनाको रकम गएको छ । र, दैनिक साठी रूपैयाँ अहिलेसम्म गइरहेको छ । दैनिक साठी रूपैयाँका दरले अहिलेको महागीमा दुईछाक खाना पुग्ला कि नपुग्ला ?
के नेपाली सेनाको स्थितिबारे पनि तपाईलाई थाहा छ ?
उतापट्ट िनेपाली सेनाको रासनभत्ता पोहोर साल नै एक सय पन्ध्र रूपैयाँ थियो । अहिले त्यसमा थप बढाइएको छ । तर हाम्रो साठी रूपैयाँ यथावत छ । त्यो पनि समयमा दिईंदैन । महिनाको अन्तमा दिइन्छ । तर खर्च त दिनदिनै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा त्यो साठी रूपैयाँले मञ्जन, ब्रुस, साबुन लत्ताकपडा, घर भेटघाट जाने खर्च केही पनि पुग्दैन । हाम्रो असाध्यै बिजोगको स्थिति भएको छ । कांग्रेसको सरकार हामीप्रति असाध्यै पूर्वाग्रही भएको छ ।
सरकारको पनि त केही भनाई होला नि यसबारेमा ?
अन्तिम चरणमा अहिले आएर जनमुक्ति सेनाले शान्तिसम्झौताको पालना गरेन । त्यसैले रकम निकाश गर्दैनौं भनिरहेकेा छ ।
यो आरोपमा केही सत्यता पनि त होला नि ?
यो बिल्कुलै असत्य, झुठ, पाखण्ड र ढोंगी कुराभन्दा यो अरु केही होइन । यो नितान्त षड्यन्त्रकारी कुरा हो र यो नै सरकारका तर्फबाट भएको शान्तिसम्झौताको घोर उल्लंघन हो ।
जनमुक्ति सेनाले शान्तिसम्झौता पालना गरेको छ भन्ने प्रमाण के छ तपाईहरूसँग ?
जनमुक्ति सेनाले दृढतापूर्वक शान्तिसम्झौता पालना नगरेको भए संविधानसभाको चुनाव पनि सम्भव थिएन, गणतन्त्र कार्यान्वयन पनि सम्भव थिएन र, अहिले राष्ट्रपतिको चुनाव पनि सम्भव थिएन र, हालसम्मका सबै राजनीतिक परिघटना जनसेनाले शान्तिसम्झौता अक्षरशः पालना गरेकाले सम्भव भएका हुन् । जनसेना सबैखालका दुःखकष्टका साथ राजनीतिक निकासका लागि त्याग, तपस्या र बलिदानी भावले धैर्यतापूर्वक क्यान्टोनमेन्टमा बसेकाले यो सबै सम्भव भयो ।
यो त तपाईहरूको तर्क भयो, के पर्यवेक्षकहरूको पनि भनाई यस्तै छ ?
यसको अनुगमन दिनरात संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्दैआएको छ । उसको हालैको अन्तिम प्रतिवेदन हेर्नोस्- त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघले भनेको छ कि वास्तवमा जनमुक्ति सेना नेपालले विश्वका अन्य विद्रोही सेनाहरूले भन्दा निकै इमान्दारितापूर्वक शान्तिसम्झौता पालना गरेको छ । विश्वका अन्य द्वन्द्वहरूमा नेपालमा जनमुक्ति सेनाले गरेको जस्ता शान्तिसम्झौताको गम्भीरतापूर्वक पालना भएको छैन । जनमुक्ति सेना, निकै अनुशासित, प्रतिबद्ध र दुःखकष्ट सहनसक्ने 'राष्ट्रिय सेनाको स्तरको पहिचान’ कायम गरेको छ भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघका पर्यवेक्षकहरूले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेका छन् ।
'राष्ट्रिय सेनाको स्तरको पहिचान’को कुरा गर्नुभयो, त्यसो गर्दा योग्यता, क्षमताको पनि कुरा उठ्छ के त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कुनै मान्यताको प्रमाण छ तपाईसँग ?
हो कसैकसैले क्वालिफिकेशनको कुरा पनि गर्ने गर्छन् । तर संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि इयान मार्टिनको कार्यालयले ममार्फत् जनमुक्ति सेनालाई प्रशंसापत्र पनि दिइएको छ । त्यसले पनि पुष्टि गर्दछ ।
के भनिएको छ त्यो प्रशंसापत्रमा ?
त्यसमा भनिएको छ कि "जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरहरू (नाम त मेरैछ)ले सैन्य जनरलहरूको प्रथम श्रेणीको दर्जा प्राप्त गरेका छन् । यो पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो ।" त्यसैले सरकार वा अरु कसैले हामीलाई मिथ्या आरोप लगाएर पाखण्ड प्रस्तुत नगरुन् ।
जनसेनालाई एकोहोरा आरोप लगाउनुको कारण के हुनसक्छ ?
यसबाट के बुझिन्छ भने सरकार शान्तिसम्झौताप्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध छैन । ऊ शान्तिसम्झौता तोडन् र सिङ्गो शान्तिप्रक्रिया नै तोड्न चाहन्छ । जनमुक्ति सेनालाई मनोवैज्ञानिक र भौतिक रूपमा दुःखकष्ट दिएर थकाउन चाहन्छ । राजनीतिक स्तरमा नेताहरूलाई घात अन्तर्घात गर्न चाहन्छ र घेराबन्दी गर्दै जनताको भावना विपरीत जान चाहन्छ ।
यस्तो क्रम बढ्दै जाने अनि तपाईहरू भने टुलुटुलु हेरिरहने ?
मैले भन्नैपर्ने हुन्छ कि अहिलेको यथास्थितिवादी सोच र चिन्तन र प्रवृत्तिबाट ग्रसित यसअघि बनेको र अब बन्ने सरकारले हाम्रा समस्या समाधान गर्ने छैन । हामीले भन्नैपर्ने बाध्यात्मक कुरा यो छ कि यस्तै तरिका हुने हो भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारविरुद्ध हामीले पनि कडा कदम चाल्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यो हाम्रो रहरको विषय बन्ने छैन । सम्झौताअनुसारको प्रतिमहिना तीन हजार रूपैयाँ दिइने भनिएको कुरालाई बार्गेनिङ गरेर दिइएको छैन । हुनुपर्ने त नेपाली सेना बराबर थियो तर बार्गेनिङ गर्दा हामीलाई प्रतिमहिना तीन हजारमा झारियो । त्यसैले पनि निरन्तरता नदिएर दैनिक ६० रूपैयाँमा झारियो ।
यसैगरी बाध्यात्मक स्थिति बनाईदैछ । यदि यसलाई/यो प्रवृत्तिलाई नेपाली कांग्रेसले नसच्याउने हो भने नेपाली कांग्रेसका विरुद्ध अथवा त्यस्तो चिन्तन र प्रवृत्तिका विरुद्ध जृहाड छेड्नुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति बनेको छ । यो रहरको विषयभन्दा पनि बाध्यात्मक स्थितिको रूपमा देखिंदैछ ।
नेपाली राजनीतिको एउटा तप्काले जनमुक्ति सेनासरह नै सहमतिअुनसार सेवा सुविधाको उपयोग गर्नुपर्छ । जनमुक्ति सेना र नेपाली सेना दुवैले सम्झौताको पूर्ण पालना गरिनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच राख्ने गरेको छ भने अर्को तप्का जनमुक्ति सेनाको नामसमेत लिन चाहादैन । जनमुक्ति सेनालाई जसरी भए पनि विघटन गराउने र सिध्याउने, फेरि पनि शान्तिसम्झौता भााडेर आफ्नो हालीमुहाली र लुटको स्वर्ग कार्य गर्न चाहन्छन् उनीहरू । ती तत्वहरूका विरुद्ध अब बाध्यात्मक रूपमा जेहाद छेड्नुपर्ने स्थिति देखापरिरहेको छ ।
तपाईले जेहाद छेड्ने कुरा गर्नुभयो, यो शान्तिपूर्ण नै हुन्छ कि अन्य कुनै विधि अपनाउनुहुन्छ ?
निश्चित रूपमा, नयाँ सरकार बनोस्, अग्रगामी राजनीतिक निकासका निमित्त, नयाँ नेपालको निर्माणका निमित्त, सबैकेा सहमतिको आधारमा जनमुक्ति सेनाको समस्याहरू सम्बोधन गरियोस् र जनमुक्ति सेनामाथि सौतेनी व्यवहार नगरियोस् । अब बन्ने नयाँ सरकार हाम्रो आर्थिक/राजनीतिक, सेना समायोजनका समस्याहरूलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले वस्तुवादी र वैज्ञानिक तवरले नेपालको भविष्यसँग, समग्र नेपालको बृहत् राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअन्तर्गत यसलाई हल गरियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसो भएन भने राष्ट्रकै दुर्भाग्यको कुरा हुन्छ । त्यसकारण, जनताको बीचमा यिनीहरूको भण्डाफोर गर्नको निम्ति ता कि षड्यन्त्रहरू चिर्न सकियोस्, जनताले फेरि पनि आन्दोलनको उठान गर्नुपर्ने स्थिति बनिराखेको छ, त्यसलाई समर्थन गर्न अर्थात् त्यसका लागि मैले 'जेहाद’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हुँ । हामी क्यान्टोनमेन्टभित्र नै रहेर यी प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछौं । त्यसपछि पनि हाम्रो सुनुवाई भएन भने हामी बाध्य भएर जनताको बीचमा सडकमा जार्नुपर्ने शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुनसक्छ । बाध्यात्मक स्थिति बन्यो भने जनमुक्ति सेनाले क्यान्टोनमेन्ट छोडेर निस्कनुपर्ने पनि हुनसक्छ ।
यो स्थितिको बारेमा अनमिनसँग कुरा भएको छ कि छैन ?
हामीले सुरुदेखि नै कम्तिमा न्यूनतमभन्दा न्यूनतम मानवीय सुविधासम्मको कुरा पनि सरकारले गर्न सकेन । त्यसको लागि तपाईहरूको भूमिका के हो ? हामीलाई सहयोग गर्ने हो कि होइन ? भनेर छलफल चलाइराखेका छौं । उनीहरू त्यसका लागि सकारात्मक छन् । १६ अर्ब त क्यान्टोनमेन्टकै लागि भनेर बि्रटिशले दिएको छ । अन्य थुप्रै राष्ट्रहरूले पनि ठूलै सहयोग गरेका छन्, यसरी अर्बौका अर्बौ रूपैयाँ शान्ति मन्त्रालयमा आएको छ । तर, त्यो रकम शान्ति मन्त्रालयले अन्य निजी प्रयोजनका लागि खर्च गरेको छ । हामीले यत्रो रकम पठाएका छौं तर सरकारले जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापनका लागि किन रकम निकासी गरिरहेको छैन ? यो त ठूलो विडम्बना भइरहेको छ भनेर अनमिनले भनिरहेको छ । उहाँहरूले सरकारसँग यसै विषयमा बारबार छलफल गर्नुभएको छ । हुन त त्यहाँ पनि विभिन्न प्र्रवृत्तिका मान्छेहरू छन् । सबैले जनमुक्ति सेनाको हित चाहादैनन् । तर, अनमिनको ठूलो संख्याले सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको छ । अनमिनले सहयोग गर्न चाहादाचाहादै पनि नेपालको सरकार खासगरी अर्थमन्त्री रामशरण महत र शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेल नै सबभन्दा यसको बढी दोषी छन् । गिरिजा त्यसका प्रमुख दोषी हुन् ।
भर्खरै मात्र पनि हामीले २/३ महिनाको लागि मात्र भए पनि दिनुस् भनेर कुरा गर्यौं । अध्यक्षलगायतको टिमले भेटेर कुराहरू राख्यौं । अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने 'जग्गा तुरुन्त फिर्ता होस्, तब मात्र रकम निकासा हुन्छ, होइन भने यो रकमको कुरै नगर’ । यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गरिसकेपछि समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ । दैनिक मानवीय समस्याहरू मानवअधिकारसँग जोडिएको प्रश्न हो । मौलिक हक र न्यूनतमभन्दा न्यूनतम मानवीय आवश्यकतासँग जोडिएको प्रश्न हो । यसलाई राजनीतिसँग जोडेर एकदमै गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गरिराखेको स्थितिमा समस्या विकराल बनिरहेको अवस्था छ । त्यसकारण अब जनमुक्ति सेनाको धैर्यताको बााध टुट्ने स्थिति आएको छ । र, एउटा खालको संघर्षको घोषणा गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौं ।
जनमुक्ति सेनाले यी समस्या लिएर राष्ट्रपति कहाँ पनि जान्छ ?
यी समस्याहरू सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत् अथवा पत्रकार सम्मेलन गरेरनै सबैलाई जानकारी गराइसकिएको छ । हाम्रो अपेक्षा छ कि जनमुक्ति सेनाका यी सबै समस्यालाई हल गर्नलाई चााडो भन्दा चााडो आज भोलि नै रकम निकासा गरिने छ । सबै राजनीतिपार्टर्ीहरूले गंभीरतापूर्वक यस विषयलाई लिने छन् भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ । तर यसका विपरित हाम्रा कुराहरू सुनिएन र कुनै मतलव राखिएन भने जनमुक्ति सेनाका यी आधारभूत समस्यालाई राजनीतिक विषय बनाएर ओझेलमा पार्न खोजियो भने बाध्य भएर राष्ट्रपति कहाँ पुग्नु पर्ने हुन्छ, बाध्य भएर सदनमा जानुपर्ने हुन्छ अनि बाध्य भएर सडकमा उत्रेर सडकमा र्संघर्ष गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसबेला त्यो शान्तिसम्झौताको उल्लंघन हुने छैन । त्यसको पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । आम रूपमा सहमति सम्झौताको उल्लंघन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेकेा सरकारले गरिरहेको छ । जनमुक्ति सेनाले कही कतै पनि सहमतिको उल्लंघन गरेको छैन । उसले दृढतापूर्वक शान्तिसम्झौता पालना गरेकै कारण नेपालको राजनीतिक अग्रगामी दिशातिर बढिरहेको छ । बरु उल्टै सहमति पालना गरिएन भनेर गरिएको कुतर्कप्रति हाम्रो ठूलो आपत्ति छ ।
नेपाली राजनीतिमा ठूलै परिवर्तन भएको छ । यो परिवर्तित राजनीतिप्रति कतिको विश्वस्त र आशावादी हुनुहुन्छ ?
निश्चित रूपमा जनमुक्ति सेना अत्यन्तै आशावादी छ, विचारका हिसाबले, राजनीतिक मूल्य मान्यताका हिसाबले उसले नयाँ राजनीतिक संस्कार बोकेर आएकेा हुनाले उसँग धैर्यता, आशाका पर्याप्त अधारहरू छन् । विगतमा थुप्रै कठिनाइसँग जुधेर आएका हुनाले उसँग त्यस्ता क्षमता, सार्मथ्य, क्षमताहरू छन् । राष्ट्रका निम्ति भोकभोकै लड्न पनि तयार छ । फेरि पनि कुरा कहाँनेर हो भने एउटा मानवीय समस्याकै कुरा हो । त्यही मानवीय समस्याहरूकेा सुनुवाई हुनु पर्छ हाम्रा लागि विश्व नै अन्धो र निर्दयी हुँदैन । शान्तिसम्झौतामा उल्लेख भएका सहमतिका बुँदा अनुसार रकम तुरुन्त निकासी गरिनुपर्दछ । हामीलाई ठूलो आशा थियो कि भर्खरै प्रस्तुत गरिएको संक्रमणकालीन बजेटमा जनुमक्ति सेनालाई सम्वोधन गरिने छ तर अर्थमन्त्रीले त्यहाँ ठूलै वदमासी गर्न पुग्यो । हामी फेरी पनि आशावादी छौं कि यसलाई गंभीरतापूर्वक लिइने छ । यसलाई राजनीतिक सन्दर्भसँग जोडिनु हुँदैन जनुमक्ति सेनाको समस्या भिन्न समस्या हो । जस्तोसुकै दुश्मनले पनि भोकै सिध्योस् भन्ने चाहादैन । युद्धबन्दीलाई पनि पानी माग्दा पानी दिने, भोक लाग्दा खाना दिने त युद्धको बेला पनि हुन्छ । यो शान्तिप्रक्रियामा जसले हाम्रो विघटन र युद्धका नियमहरूलाई उसले राम्रोसँग बुझेको छ भने मानवीय आवश्यकताहरूलाई त उसले राम्रोसँग पुरा गर्नुपर्छ । हामीले अहिले कसैलाई सत्रुमित्र भनेकै छैनौं तर राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर हामीसँग सत्रुको व्यवहार गरिन्छ भने स्थिति अवश्य पनि सोचे भन्दा भयानक हुन्छ । त्यसैले जनमुक्ति सेनाको आधारभूत मानवीय आवश्यकताको हल गरिनुपर्छ । र मानव अधिकारको सम्मान गरिनु पर्दछ । त्यसमा हामी आशावादी छौं ।
राजनीतिक दलहरूले ५/६ महिनाभित्र सेना समायोजन गरिसक्ने सहमति बनाएको थियो । त्यसो प्रक्रिया चाहिँ कुन अवश्थामा छ ?
राजनीतिक प्रक्रिया सँगसँगै सेना समायोजनलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइरहादै आइरहेको थियो । त्यसका लागि एउटा विशेष कमिटी बनेको थियो । र व्यवस्थापनसम्बन्धी पनि छुटै कमिटीको व्यवस्था गरिएको थियो । यी दुई वटै कमिटीमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व रहेको थियो । उसको चिन्तनप्रवृत्तिका हिसाबले यी संवेदनशील विषयहरू ओजेलमा पर्न पुगेका छन् । जनमुक्ति सेनाकै बलमा गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बन्न पुगे त्यसैको बलमा रामचन्द्र पौडेल शान्तिमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री बने तर त्यहाँ हालीमुहाली जमाइसकेपछि आफ्नो स्वार्थका कारण जनमुक्ति सेनालाई पूर्वाग्रही दृष्टिकोणले हेर्न थाले सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष कमिटीलाई बारम्बार सेना समायोजनको प्रक्रिया थालनी गर्नका निम्ति अनुरोध गर्यौं तर त्यो विशेष कमिटीको एक पटक पनि बैठक बसेन, केही काम पनि गर्न सकेन केवल नेपालमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका निम्ति विदेशबाट आएको ठूलो रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्यो । अर्को व्यवस्थापन कमिटीले पनि त्यसै गर्यो । त्यसैले त्यो विशेष कमिटी र व्यव्सथापन कमिटीलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्दै अवको निर्णय सरकारले यी समस्याहरू छिटोभन्दा छिटो हल गरेर जानुपर्दछ भन्ने हामीले भनिरहेका छौं । हिजो ठूलो पार्टीको हैसियतमा रहादा कांग्रेसले सेना समायोजनको कुरै उठाएन आज, चुनावमार्फत् सानो पार्टी बनेपछि हतियार नष्ट गर्नुपर्ने, विघटन गर्नुपर्ने जस्ता शर्तहरू तेर्साएर जनमुक्ति सेनाको विरुद्ध ठूलै षड्यन्त्र सुरु गरिएको छ । देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरू र यथास्थितिवादीहरूको यही षड्यन्त्रका कारण ६ महिनाभित्र गर्ने भनेको सेना समायोजनको प्रक्रिया अवरुद्ध बन्न पुग्यो । तर पनि त्यो प्रक्रियासम्बन्धीको सहमति आफैमा अवैज्ञानिक थियो । संघीय राज्यको परिभाषै नगरिकन, समग्र राज्यको सुरक्षाको परिभाषा गर्न सकिन्न । त्यसले समय त लामो लिन सक्छ तर पनि त्यससम्बन्धी प्रक्रियाहरूको थालनी गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड रहादैआएको छ । संविधानसभा भएको चार महिना बितिसक्दा पनि यो विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन । यसबाट के बुझिन्छ भने फेरि पनि युद्ध चाहने तत्वहरू, नेपालमा अस्थिरता चाहने देशीविदशी तत्वहरूले जनमुक्ति सेना हतियार लिएर जंगलतिर पसोस्, युद्धको नाममा थुपै्र पैसा कमाउन पाइयोस्, देश र जनताको निम्ति लड्नेहरूको कत्लेआम गर्न सकियोस् भन्ने शक्तिहरूको षड्यन्त्रका कारण सेना समायोजनको विषय अवरुद्ध बनिरहेको छ ।
सेना समायोजनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरू र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबीच एउटा सेमिनारमार्फत् वैज्ञानिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यसलाई राष्ट्रिय बहसको मुद्दा बनाएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको सुझावसमेत लिएर संघीय र समग्र राष्ट्रको सुरक्षा अंगको रूपमा विकास गर्नेगरी सेना समायोजनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । राष्ट्रिय सेनाको प्रारूप यसै आधारमा तयार पार्नुपर्छ भन्ने विषयमा शायदै कसैको विमति रहला । राष्ट्र राज्यहरूको नयाँ परिभाषासँगै दुइवटै सेना मिलाएर राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्नुपर्छ । यसरी मात्र राष्ट्रको समस्या हल हुनसक्छ ।
नेपाली सेना पहिले देखिनै छादैछ यो सेना पहिले देखिनै समावेशी र राष्ट्रिय स्वरूपको छादैछ यसमा थप गर्दा योग्यता र क्षमता भएका सेनाहरू मात्रै समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने जनमुक्ति सेनाको अस्तित्वै नस्वीकार्ने कुराहरू आइरहेका छन् नि !
कु्रैको लागि कुरा मात्र हो त्यो । यथार्थ कुरा के हो भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा भइसकेको कुरा हो । नेपाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ कि पुरानो सेना समावेशी चरित्रको भएन, राष्ट्रको हित गर्न सकेन, जनताको हित गर्न सकेन र त्यो दरबारको मात्रै सेना बन्यो । अर्थात केन्द्रीकृत सामन्ती एकात्मक सत्ताको मात्रै स्वार्थ सिद्ध गर्ने सेना बन्यो । पुरानै सामन्ती मूल्य मान्यतामा आधारित नियम कानुनमा बााधिएको सेना हो । पुरानो म्ूल्य मान्यतामा हुर्केको सेनाले अहिलेको नयाँ मूल्य मान्यताको नेतृत्व गर्नै सक्दैन । जनुमक्ति सेनाले नयाँ मूल्य मान्यताको विकास गरेर आयो । पुरानो सेना संघीय र समावेशी हुनैसक्दैन । केही व्यक्तिहरू हुँदैमा त्यो समावेशी हुन सक्दैन । समावेशी भनेको कुरा त नीति हुने कुरा हो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेका पछि त्यसप्रति सेनाले प्रतिवद्धता जनाइसके त्यति विरोधभाषपूर्ण त नहोला नि !
हामी नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण र जनुमक्ति सेनाको व्यावसायीकरण हुनुपर्छ अर्थात गरिनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत हुँदै आएका छौं । अहिलेसम्ममा पुरानो सेना पूर्णरूप लोकतान्त्रिक भइसकेको छैन र जनमुक्ति सेना पनि पूर्ण रूपमा व्यावसायिक भइसकेको छैन । दुवै राष्ट्रप्रति वफादार हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा एकअर्को रूपान्तरणको प्रक्रियामा छन् । पुराना सेनाभित्रका केही मान्छेहरू जो उच्च तहमा छन् त्यो शक्ति भने रूपान्तरण हुन धेरै समय लाग्न सक्छ । रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नुपर्छ भन्ने ठीक हो र राख्नु पनि पर्छ । तल्लो र माथिल्लो तहबीच ठूलो अन्तर्विरोध छ पुरानो सेनाभित्र त्यो अन्तर्विरोधलाई पनि हल गरिनुपर्छ । अहिले नै सबैथोक भइसक्यो सबै ठिकठाक छ भन्नु सर्वथा गलत हुनेछ । यो राष्ट्रको हित विपरीत त्यहाँभित्र उनीहरूका निहित स्वार्थहरू लुकेका छन् ।
अन्तमा, माओवादीले उठाएको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हार्दा जनमुक्ति सेनामा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
रूपमा जे देखा परेपनि हामीले चौतर्फी विजय गरेका छौं । हामीले हाम्रो राजनीतिक मूल्य, मान्यता, संस्कार, विचार नेतृत्वको नयाँ उचाइमा विजय भएको छ । पार्टीको विजय र पराजयसँग मात्रै राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई जोडन मिल्दैन । हामी राष्ट्रलाई जिम्मा लिने हैसियतमा आइपुगेका छौं । विश्वलाई एउटा नयाँ सन्देश दिने स्थितिमा अगाडि बढिरहेका छौं । क्रान्तिको प्रक्रियामा रूपपक्षमा देखा पर्ने सानातिना क्षतिबाट हारको निष्कर्षमा पुग्नुहुँदैन त्यसको जिम्मा लिने हैसियतमा जनाताले पुर्याइसकेपछि हाम्रो विचार राजनीतिक एजेण्डाकेा जनताले समर्थन गरिसकेपछि हामी पार्टी भन्दामाथि उठेर राज्यको राष्ट्रकोृ समस्या हल गर्नुपर्छ । विगतदेखिनै हामीले उठाएका जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गको अधिकार, जातीय स्वायत्तता र आत्मनर्णियको कुरा ती सबै एजेण्डाहरू जनअनुमोदित भएका छन् । यी सबै एजेण्डाहरूमा हाम्रो जित भएको छ । अहिलेको राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि हामीले मधेसलाई अधिकारसम्पन्न गर्न चाहन्थ्यौं त्यो एजेण्डा पास भयो । पुरानो नेतृत्वबाट समस्या हल हुँदैन भने जनतालाई लागेको थियो तर कांग्रेस र एमालेहरू पुरानो नेतृत्वलाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपति बनाउन चाहन्थे उनीहरूको त्यो प्रयास असफल भएको छ । जेजस्तो भएता पनि जनताको जित भएको छ । एउटा किसानका छोरोले राष्ट्रपति बन्न पायो । मधेसको रामराजाप्रसादलाई राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि नसारेको भए रामवरण यादव राष्ट्रपति हुनै सक्दैन थियो । बाहृय शक्तिहरूको ग्राण्डडिजाइनमा कांग्रेस एमाले र फोरम मिलेर जे गरे त्यो उनीहरूकै लागि आत्मघाती बनिरहेको छ । हामीले उठाएका राष्ट्रियता मुद्दाहरू पनि आज स्थापित भएर गइरहेका छन् । उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा लिएको शपथले सिंगोदेश राष्ट्रियताको पक्षमा जुर्मुराएको छ । राष्ट्र विरोधी र राष्ट्रघाती तत्वहरूलाई ठूलो सवक भएको छ । यसरी हेर्दा चौतर्फी हाम्रो एजेण्डाहरूको जित भएको छ । रामवरण यादवले गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिले गणतन्त्रका निम्ति सबभन्दा ठूलो लडाइा जनमुक्ति सेनाले लडेको हुनाले उनले जनमुक्ति सेनाको सलामी लिनुपथ्र्यो । त्यो अवसर जनमुक्ति सेनालाई दिइनुपथ्र्यो । तर जे भए पनि हामी अपेक्षा गछौ कि राष्ट्रपतिबाट जनमुक्ति सेनाको क्यान्टोनमेन्टमा देखिएको समस्याहरू र जनमुक्ति सेनाको भावना र चाहनाहरूको ठीकठीक ढंगले सम्बोधन गरियोस् ।
|
| info@planepal.org |