पुजीवादको एउटा नकरात्मक नमुना भनेको आत्मकेन्द्रीत व्यक्तिवाद हो । आफ्ना तर्कहरु, आफ्ना विचाहरु, आफ्ना स्वार्थहरु तथा आफ्ना भनिनेजति सवै भावनाहरु जव कार्यन्वयनको लागी पास हुदैनन्, त्यसपछि ती सवै प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विरुद्धमा हुन्छन्, चाहे त्यो अत्याधिक मतद्वारा पारित भएको विषय नै किन नहोस । यो विश्वमा विकशित भइरहेको पुजीवाद र साम्राज्यवादले पुष्टि गरिसकेको विषय हो । यो तथ्यवाट नेपाल अछुत रहन सक्दैन । मार्क्सवादी द्वन्दात्मक भौतिकवाद अनुसार हरेक वस्तुको अस्तित्व हुन्छ र सो अस्तित्व बचाउनको लागि उ निरन्तर संर्घष्ामा हुन्छ । हामीले यहि वैज्ञानिक तथ्यको आधारमा हर्ेर्ने हो भने पुजीवादीहरुको उल्लेखित प्रविति उनीहरुको वर्गदृष्टिकोण अनुसार गलत होइन । किनभने त्यो प्रजातन्त्र पुजीवादी प्रजातन्त्र हो र अन्य श्रमिकहरुको लागी अधिनायकवाद नै हो । तर लाज मर्दो कुरा के हो भने यस्तो छ्याङछ्याङति देखिने पुजीवादी अधिनायकवादको सत्यलाइ उनीहरु आम जनताको लोकतन्त्र प्रजातन्त्र, वा प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दै आम जनतालाइ भ्रमित गरिरहन्छन् । केहि महिनामा नेपालको राजनीतिमा यस्तै गजवको कुरा भएको छ । प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्ने नेपालका राजनीतिक दलहरुको हालत वेहाल भएको छ । उनीहरु आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागी न्ांाङ्गो नांङ्ग्ाोनै आफुले व्याख्या गर्ने आम जनताको प्रजातन्त्र, जनवाद, र लोकतन्त्रको बेज्जत गर्दै धज्जी उडाइरहेका छन् ।
साहासि योद्धाहरुले आफ्नो योजना विपक्षलाइ वताएर र विपक्षको किल्लामानै गएर पनि आफ्नो कला र विवेक को उच्चतम उपयोग गर्दै विजय हाशिल गर्न सक्छ । यहि कला र विवेकलाइ प्रयोग गर्ने योद्धाहरुको संस्था एकिकृत माओवादी हो भन्दा अतियुक्ति हुदैन । किनभने माओवादीले आफुलाइ वारवार स्पष्ट रुपमा चिनाउदै भनेको छ
ल्ोाकतन्त्र भनेको कुनै व्यक्तिको अनुहार होइन, लोकतन्त्र भनेको कुनै वृद्ध व्यक्तिको अनुभव पनि होइन, र लोकतन्त्र भनेकेा कुनै पनि अमुक शक्तिको धम्किपनि होइन , वरु यो आम जनताको चाहना हो र त्यो चाहनाको कदर हो । यर्सथ लोकतान्त्रीक राज्यको नेतृत्व पुजीवादीहरुले घृणा गर्ने आतंककारि ले गर्नपनि सक्छ र र्सवहारावादी ले वर्ग दुश्मन ठानेको अनुदार नेतालेपनि गर्न सक्छ । यदि अनुहार मिलेन वा विचार मिलेन भनेर लोकतान्त्रीक सरकारको अवज्ञा राज्य संयन्त्रमा वहाल कुनैपनि कर्मचारिले गर्छ भने त्यसलाइ सामन्ती संस्कार भनिन्छ । त्यस्तो संस्कार भएको व्यक्तिलाइ अधिकार वाट वंचित गर्नु जनताले दिएको अधिकार अनुसार हुन्छ । पछिल्लो समयमा आएर नेपाली सेना र सरकारको विषयमा भइरहेको विवाद कुनैपनि लोकतान्त्रीक राष्ट्रको लागी वेइज्जतीको झलक हो । लोकतान्त्रकि प्रणाली अनुसार यदि देश लोकतन्त्रात्मक हो भने चुनावद्वारा निर्वाचित सरकारको मातहतमा त्यो देशको सेना, प्रहरि, कर्मचारितन्त्र लगाएत सम्पर्ूण्ा राज्य संयन्त्रहरु नीहित हुन्छन । कानुन अनुसार त्यसलाइ चलाउने जिम्मा निर्वाचित सरकारको हुन्छ । यदि निर्वाचित सरकारको आदेशलाइ कुनै पनि सरकारि निकायले मान्दैन भने उसलाइ वर्खास्त गर्ने अधिकार सरकारलाइ हुन्छ र यदि सरकारले गरेको निर्ण्र्ााकानुन संवत छैन भने उसले अदालतमा आफ्नो कुरा राख्न पाउछ । यो प्रकृया प्रजातान्त्रीक प्रणालीमा एउटा महत्वपर्ूण्ा विधि हो । यो विधिलाइ आम नेपाली जनताले स्वीकार गरिसकेको छ । नेपाली जनताको काधमा यो जिम्वेवारि पनि परेको छ कि अबको नेपालमा जनताद्वारा अनुमोधित लोकतन्त्रलाइ जसले मान्दैन त्यसको विरुद्धमा लड्नुपर्ने हुन्छ । यस लडाइको पहिलो प्रश्न अव नेपाली जनताले नेपाली सेनालाइ र सरकारलाइ सोध्न जरुरी भएको छ कि नेपाली सेना सरकारको मातहतमा हुनर्ुपर्छकि पर्दैन र सरकारले सेनाको कमाण्ड गर्न सक्छ कि सक्तैन - यदि यो प्रश्नको जवाफ वेलैमा नखोज्ने हो भने पुन नेपाली जनता अधिनायकवाद को दलदलमा र सामन्ती सत्ता को चक्रव्युमा फस्ने कुरा निश्चित छ ।
उदाहरणको रुपमा गएको केहि समय अगाडीको नेपाली सेनाको भर्ना प्रकृया कानुनी रुपमा के हो भनेर अदालतले फैसला गर्ने कुरा छदै थियो । तर सरकारले आदेश दिएपछि सेनाले विनार्सत पालना गर्नु त्यो कानुनि मात्र होइन प्रजातान्त्रीक कुरा पनि हो । यसलाइ संसारको कुनैपनि आफुलाइ प्रजातान्त्रिक भन्ने शक्तिले मान्नु पर्छ र मान्दै आएकोपनि छ । तर नेपाली सेनाले सरकारको आदेशलाइ मानेन र सरकारको रक्षा मन्त्री र प्रधानसेनापति समानान्तर देखिए । मानौं म पनि नेपालको प्रधान सेनापति हुं त्यो भनेको प्रधानमन्त्री नै हो भन्ने जस्तो भान नेपाली जनतालाइ भयो ।
अहिले म्याद पुगेका जनरलहरुको म्याद नथप्ने निर्ण्र्ाााइ लिएर दोस्रो प्रकरण फेरि शुरु भएको छ । निर्वाचित संसदले पारित गरेको सैन्य नियमावलि अनुसार यदि सरकारलाइ आवश्यक लागेमा पहिलो म्याद सकिएका जनरलहरुको लागी उमेरको हदले दिएसम्म अर्को तिन वर्षम्याद थप्न सकिने छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने म्याद थप्ने अन्तिम निर्ण्र्ाागर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको हो । कानुनमा स्पष्ट छ सरकारलाइ आवश्यक लागेमात्र म्याद थपिने छ । सरकारलाइ आवश्यक लागेन त थपेन यो कसैको टाउको दुखाइको विषय हुन जरुरी थिएन । जनताको अत्यधिक मतवाट निर्वाचित सरकारलाइ सहि नलागेको कुरा जनतावाट पराजित राजनैतिक दल का नेतालाई लाग्यो भन्दैमा त्यसको विरोध गर्नु प्रजातन्त्र हो - यो जवाफपनि नेपाली जनताले खोज्नु पर्छ । नेपालको राज्यसंयन्त्रलाइ कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार कसरी चलाउने भन्ने जिम्मा, वा सेना प्रहरि वा कर्मचारितन्त्रलाइ कसरि संञ्चालन गर्ने भन्ने जिम्मा वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रीपरिषदलाइ छ न कि राजनैतिक दलका जुनसुकै नेतालाइ । यहि लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा धीरताको पनि ठुलो स्थान छ भन्ने कुरा नेपालको राजनैतिक दलहरुले थाहा पाउन जरुरी भएकेा छ ।
अर्को कुरा नेपाली सेनाले राजनीति गर्दैन भनेर जताततै भाषण ठोक्दै हिड्नुहुने प्रधानसेनापति कटुवालसंग अव नेपाली जनताले थप जवाफ खोज्ने वेला भएको छ कि नेपाल सरकारले गरेको निर्ण्र्ााो विरुद्धमा मत वटुल्दै एमाले, र कांग्रेसका नेताकहां दिनको दुइपटक धाउनु के हो - राजनीति हो वा दलाली - सरकार चलाउने अनुहारले होइन भन्ने कुरा अव कटुवाललेले वुझ्न जरुरी छ । नेपालको राजनीतिमा वर्ण्र्ााजाति, वंश र भाग्य अनुसार सत्ताको वागडोर संञ्चालन गर्ने सामन्ती तरिकाको अन्त भइसकेको छ । नेपाली जनताले फेरि सामन्तवादको नया रुप हर्ेन चाहेको छैनन् । आग्रह र पर्ूवाग्रहलाइ साधेर प्रचण्डको सरकारलाइ मान्न नसक्ने संकिर्ण्र्ााोंचले अवको नेपालको राष्टिय सेनाको संञ्चालन गर्न सकिंदैन । यस्तै कुरा ज्ञानेन्द्रले थाहा नपाएर विदा भए, यहि कुरा कटुवालले थाहा नपाएर विजोग हुने कुरामा अव हरेक नेपालीहरुको ठम्याइ भइसकेको छ ।
हरेक नेपालीले थाहा पाउनु पर्ने अर्को विषय के हो भने म्याद पुगेका आठ जना जनरलहरुलाइ निकालेर नेपाली सेनाको अस्तित्व सकिने भन्ने केहि भुपु जनरलहरु र नेपालका राजनैतिक दलहरुको ठम्याइ सरासर गलत हो । नेपालको हित चाहने र सेना समन्धि चासो राख्ने हर नेपलाीलाई थाहा छ एउटा जनरल वनाउनको लागी राष्ट्रको निकै नै खर्च भएको हुन्छ । तर उहि लाइनमा आउने र वाटो नपाएर तल्लो निकायवाटनै अवकाश पाउने अन्य सवै अफिसरहरु असक्क्ष्यम, खर्च र मीहिनत नपरेका व्यक्ति हुन् - मलाइ लाग्छ नेपाली सेनामा आठ होइन पचास प्रतिशत व्रिगेडियर जनरललाइ निकालेपनि स्वस्थतापर्ुवक प्रतिस्पर्धा र मूल्यांकन गरिने हो भने त्यसलाइ फुलफिल्ड गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति त्यो भन्दा तल छ । तल भएको नयँ जोस जागरले भरिपर्ूण्ा फोर्सलाइ माथि आउने वाटो खोल्दीनु नेपाली सेनामा राजनैतिक हस्तक्षेप गर्नु हुदैन । एकिकृत नेकपा -माओवादी)ले यदि आफ्ना कार्यकर्तालाइ, आफ्नो भनिएको जनमुक्ति सेनालाइ त्यो पदमा ल्याउछु भनेको भए अर्कै कुरा हो , होइन भने नेपाली सेनामा रहेको कर्र्णोलहरुलाइ माओवादीले प्रशिक्षण दिएको त पक्कै होइन होला । यदि यो कुरा सत्य होइन भने यसलाइ राजनीतिक हस्तक्षेप भन्नु सरासर वेइमानी मात्र होइन तल्ला तहका सैनीक अधिकृतहरुको अवमूल्यन समेत हो । वरु राजनैतिक हस्तक्षेप कांग्रेसले गर्न खोजीरहेको छ र प्रधानसेनापतिलाइ उक्साइरहेको छ । प्रधानसेपतिले राजनीति र दलाली गरिरहेका छन् र राजनैतिक दल र अमेरिकि दुतावासमा धाइरहका छन् । यसलाइ दलाली प्रवीति नभनेर नेपली जनताले आखा चिम्लेर अवपनि राष्टभक्त भन्ने छैनन् । तर प्रधानसेनापतिले थाहा पाउनर्ुपर्छ केवल वन्दुकको जवाना आज होइन, हिजो ज्ञानेन्द्रको पालामा थियो र प्रचण्डले जनयुद्धको युद्धघोष गरिरहेको वेलामा थियो । आज प्रचण्ड सरकारमा भएको वेला हो र कोइरालाहरु प्रतिपक्षको झण्डा वोकिरहेको वेला हो । याहा वन्दुकको धम्कीले डराउने न त सरकार छ, नत वन्दुक देखि तर्सने जनता छन् ।
अन्तमा अव सरकारले हिम्मत गर्नु पर्छ कि यदि जनरलहरुको निर्ण्र्ाााइ पनि कटुवालले अस्विकार गरेमा उनलाइ तत्काल सेनाको सेनापति पदवाट वर्खास्त गरि नेपाली जनतालाइ लोकतन्त्रको अनुभुति गराउनु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो । र थाहा पाउनपनि जरुरी छ कि जनताको तागतलाइ सरकारले प्रयोग गर्न नसके जनताले अर्को तागतदार नेतृत्व खोज्ने छन् ।
