पर्शुराम काफ्ले
काठमाडौं, ८ चैत
जनमुक्ति सेनाले फागुनको तेस्रो साता गरेको नया भर्तीलाई अनुमोदन गर्न सेना समायोजन विशेष समितिलाई प्रस्ताव गरेको छ । जनसेनाको जनरल हेडक्वार्टर बैठकले भर्ती गरेका नया सदस्यलाई मान्यता दिएर तलब उपलब्ध गराउन तथा पुनस्र्थापनाको प्याकेज तयार गरेर अयोग्य लडाकुलाई शिविरबाट निकाल्नसमेत माग गरेको छ ।
हामी पछिल्लोपटक गरेको भर्ती प्रक्रियालाई अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेका छौ जनसेनाका छैटौं डिजिभन कमान्डर तेजबहादुर ओली प्रतीकले भन्नु भयो । उक्त प्रस्ताव जनसेनाको जनरल स्टाफ बैठकमा सहभागी भएका वेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइएको तथा बैठकको लिखित रूपमा माइन्युट गरेर पठाइएको समेत समेत उहाले जानकारी दिनु भयो ।
जनमुक्ति सेना मुख्यालयका सचिव मञ्जिलका अनुसार जनसेनाले फागुनको तेस्रो साता करिब नौ हजार व्यक्तिले जनसेनामा भर्ना हुन दरखास्त दिएका थिए । नेपाली सेनाले नया भर्ती गरेकाहरूलाई ननिकालेसम्म हामी पनि भर्ती हुन आएकाहरूलाई निकाल्दैनौ प्रतीकले भने ।
प्रतीकका अनुसार शान्तिमन्त्री तथा जनसेनाका पूर्वडेपुटी कमान्डर जनार्दन शर्मासमेत सहभागी भएको जनसेनाको बैठकमा अयोग्य लडाकुलाई प्याकेजसहित बाहिर निकाल्ने छलफल भएको थियो । दुईवटा विकल्प दिएका छौ प्रतीकले भने, प्रतिव्यक्ति दस लाख रुपैया दिएर पठाउने पहिलो र उत्तम विकल्प हो । त्यसबाहेक प्रहरीमा भर्ती गराउने वा वैदेशिक रोजगारमा सरकारले नै खर्च दिएर पठाउने दोस्रो विकल्प हो । शान्ति मन्त्रालयले विकल्प दिनुपर्ने माग गरेको उनले बताए । प्रतीकका अनुसार शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले पुनस्र्थापनाको विकल्पसहित अयोग्य लडाकुलाई एउटा फारम भर्न लगाइने र उनीहरूले रोजेको विकल्पमा सरकारले सहयोग गर्ने वचन जनसेनाको बैठकमा दिएका थिए ।
राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले प्रमाणीकरणका क्रममा अयोग्य ठहर गरेका करिब चार हजार आठ सय जनसेना हालसम्म शिविरभित्र बस्दै आएका छन् । सरकारले विकल्प खुला गर्नेबित्तिकै अयोग्यलाई बाहिर पठाउन तयार छौ प्रतीकले भने । यसैगरी, जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनासरह पदअनुसार तलब निर्धारण गर्न पनि सरकारसग माग गरेको छ । चौथो डिभिजन कमान्डर प्रतीक्षाले भने, तलब पुनरावलोकन गर्न पनि हामीले माग गरेका छौ । नेपाली सेनासरह हामीलाई पनि तलब चाहिन्छ ।
सडक बनाउने प्रस्ताव
जनसेनाको बैठकले सात डिभिजनलाई कम्तीमा एउटा बाटो निर्माण गर्न दिन सरकारसग माग गरेको छ । सबै डिभिजनले विकल्पसहित कम्तीमा एउटा बाटो बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने माग गरिएको छ, जनसेनाका डेपुटी कमान्डर चन्द्र खनाल बलदेवले भने, डिभिजनहरूले आआफ्नै प्रस्ताव ल्याएका छन् । त्यसलाई संकलन गरेर पाच दिनभित्र रक्षा, अर्थ, भौतिक योजना तथा निर्माण र शान्ति मन्त्रालयमा बुझाउँदैछौ ।
चौथो डिभिजन कमान्डर प्रतीक्षाका अनुसार जनसेनाको जनरल स्टाफ बैठकमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री एवं सेना समायोजन विशेष समिति संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको प्रस्तावमा सडक, पुल तथा तटबन्ध निर्माणको जिम्मा दिन माग गरिएको छ ।
बलदेवका अनुसार पाच दिनभित्र रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा बादल, अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई, भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छदारलाई प्रस्तावको मस्यौदा दिइनेछ । प्रस्तावको जानकारी राष्ट्रसंघीय नेपाल मिसन अनमिनलाई पनि बुझाउने जनसेनाले जनाएको छ ।
पहिलो डिभिजनले पाचवटा बाटो निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कमान्डर सन्तु दराई परवानाका अनुसार मोरङ, झापा र इलामका सडकहरू डिभिजनको प्राथमिकतामा छन् । कतिपय त पुराना ट्यांकहरू छन्, उनले भने । चार बि्रगेड कार्यालयवरिपरिका स्थानीय बाटो पहिलो प्राथमिकतामा परेको उनले बताए ।
नवलपरासीको झ्याल्टुङडाडामा रहेको चौथो डिभिजनअन्तर्गत डिभिजन र तीन बि्रगेड कार्यालयमा पुर्याउने गरी बाटो निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । डिभिजन कमान्डर यमबहादुर अधिकारी प्रतीक्षाका अनुसार राजमार्गबाट जनसेनाका ब्यारेकसम्म पुग्ने बाटो बनाउने प्रस्ताव छ । चौथो डिभिजनले अरुणखोलामा पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले यस वर्ष एक सय १८ वटा पुल बनाउने लक्ष्य राखेकोमा अरुणखोला पनि परेको थियो ।
तेस्रो डिभिजनले भरतपुरबाट काउले, जुटपानी, टाडी हुदै रत्ननगर पुग्ने बाटो तथा सौराहामा नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्द निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । पाचौ र छैटौ डिभिजनले दाङबाट सुर्खेत जोड्ने सडक निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन् । पाचौ डिभिजनले दाङको सैहादेखि होलेरी जोड्ने बाटो, दहवनदेखि निगालपानी, मसिनादेखि घोडागाउ तथा दाङ बिजौरीदेखि दहवन जोड्ने बाटो निर्माणको जिम्मा दिन माग गरेको कमान्डर सुकबहादुर रोका मगर शरदले बताए । छैटौ डिजिभनले धुलियापिट भेडाबारी सडक खण्ड पिच गर्ने तथा त्यसअन्तर्गत तीनवटा पुल निर्माणको जिम्मा दिन प्रस्ताव गरेको छ । यसबाहेकका डिभिजनहरूले पनि स्थानीय क्षेत्रमा बाटो, खानेपानी निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन् ।
छैटौ डिभिजन कमान्डर प्रतीकका अनुसार स्थानीय जिल्ला विकास समिति तथा सडक डिभिजन कार्यालयसग समन्वय गरेर जनसेनालाई सडक निर्माणमा लगाइनेछ ।
