|
|
|
जनमुक्ती सेना समाचार र बिचारजर्नेहरुको अवकाश प्रकरण र विरोधका स्वरहरु
डिल्ली मल्ल । गत साता नै पदावधि सकिएका नेपाली सेनाका आठजना जर्नेलहरुको म्याद नथपिएपछि उत्पन्न विवादले अहिले सबैतिर निकै चर्चा र बहसको रुपमा ठाउँ लिएको छ । सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलहरु के निहु पाउँ, कनिका बुकाऊ भनेझै माओवादी सरकारले सेनाको मनोबल गिराउन, सैन्य संगठन नै अस्तव्यस्त र भताभुङ्ग पार्न लाग्यो भन्दै आरोप लगाइरहेका छन् । मानौं, सरकारले यस्तो निर्णय गर्यो कि जुन निर्णय यसअघिका सरकारहरुले कहिल्यै पनि गरेकै थिएनन् । प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत सरकारभित्रै रहेका दलहरुसमेत अहिले भएभरको ताकत लगाएर सरकारको विरोधमा उत्रिएका मात्रै छैनन्, सरकार ढलाउन प्रजातान्त्रिक मोर्चाका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । माओवादी सरकारले सैन्य संगठनमा हस्तक्षेप गर्यो भन्दै उल्टै आफूहरुले नै सेनालाई राजनीतिक विवादमा तानिरहेका छन् । निरन्तररुपमा चल्ने प्रशासनिक कार्यलाई राजनैतिक रङ्ग दिएर सरकार र सेनाबीचको दूरीलाई बढाई उनीहरु देशमा अस्थिरता र अशान्ति मच्चाउन चाहन्छन् । विशेष गरी कांग्रेस जसरी हुन्छ सेना, पुलिस, अड्डा अदालत, संघसंस्थाहरु र देशीविदेशी शक्तिकेन्द्रहरु सबैलाई माओवादी र उसको नेतृत्वको सरकारविरुद्ध खन्याएर सरकार ढाल्न चाहन्छ । अग्रगमन र परिवर्तनको बाटोमा अघि बढेको नेपाललाई हरतरहबाट यथास्थितिमै राखेर आफ्नो रजाई गर्न चाहन्छ । कांग्रेसको यही भित्री नियतले अहिले काम गरिरहेको छ । सैन्य भर्ना विवाददेखि लिएर विगतदेखि नै केही चिसो सम्बन्ध बनेको सरकार-नेपाली सेनाबीचको सम्बन्धलाई झनै धमिल्याएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाऊमा कांग्रेस लागिरहेको छ । यसकै परिणाम अहिले गिरिजाप्रसाद सबैभन्दा उत्तेजित भएर म्याद सकिएका जर्नेलहरुलाई तीन वर्ष थप गर्न सरकारलाई चर्को दबाब दिइरहेका छन्, राजावादीहरु र विदेशी दलालहरुसाग मिलेर प्रजातान्त्रिक मोर्चाको डंका पिटिरहेका छन् । उनकै पछि लागेर एमालेका अधिकांश नेताहरु कुनाकाप्चाबाट कराउँछन्, सेनासहितको माओवादीलाई सरकारको चावी दिएर गल्ती गरियो, संविधानसभा निर्वाचनमै सहभागी गरेर महाभूल भयो यस्तै-यस्तै । जसले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका गफ गरेर कहिल्यै थाक्दैनन्, बहुदलीय जनवादका डिङ हाँक्छन् तिनै पार्टीका नेताहरु तल्लोस्तरका सेना र पुलिसका जवानहरु, तल्लो स्तरका कर्मचारीहरुको अधिकार र लोकतन्त्रको सवालमा किन मौन छन् रु पदावधि सकिएपछि स्वतः अवकाश पाएका आठ जना बुढा जर्नेलहरुको पक्षमा धोक्रो सुक्ने गरी चिच्याउने, कहिले राष्ट्रपतिकहाँ, कहिले राजदूतकहाँ त कहिले कहाँ धाउने हाम्रो देशका राजनेताहरु झण्डै ७ दर्जन तल्ला अफिसर तथा जवानहरुले स्तर वृद्धिसागै नयाँ अवसर पाउँदैछन् र नेतृत्व तहमा जोशिला युवाहरुको जमात आउँदैछ भन्नेमा किन उदासिन छन् रु नेताहरुले यो नसोचून् कि सैन्य संगठन भनेको पनि उनीहरुको पार्टीजस्तै हो, जहाँ नेतृत्व तहमा पुगेको मान्छे त्यो असी नाघेर अक्सिजन लिनुपर्ने किन नहोस् तर नेतृत्व उसकै हातमा हुनुपर्छ । जर्नेलहरुको म्याद थप्नुपर्ने कारण देखाउँदै अहिले एउटा तर्क पेश गरिएको छ कि अवकाशप्राप्त जर्नेलहरुजस्तै क्षमतावान् व्यक्ति विकास गर्नका लागि फेरि करौडौं खर्चिनुपर्छ, चार पाँच वर्ष लाग्छ, त्यसैले राज्यले उनीहरुको सीप, क्षमता प्रयोग गर्नुपर्नेमा म्याद नथप्नु ठूलो अपराध हो । यहाँनेर स्पष्ट के हो भने अवकाश भनेको निर्वासन त पक्कै होइन् साँचो अर्थमा छातिभित्रैदेखि राष्ट्रपे्रेम भक्कानिएर आउँछ भने त्यो जर्नेल होस् या साधारण किसान नै, उसले राष्ट्रका खातिर आफ्नो सीप, क्षमता र कौशलता प्रयोग गर्न पाउँछ, त्यसको राज्यले कदर गर्छ र गर्नुपर्दछ । तर, यहाँ त जर्नेलहरुको म्याद नथपिएको राज्यको प्रशासनिक सवाललाई राजनीतिक रङ दिएर सरकार गिराउने र नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिदैछ । सैनिक ऐनमै स्पष्ट बताइएको छ कि जर्नेलहरुको शुरुमा चारवर्षे पदावधि रहेको हुन्छ, उक्त अवधि पार गरिसकेपछि उनीहरुको सैन्य संगठनमा जरुरी आवश्यकता र महत्वका हिसाबले शुरुमा ४ वर्ष र दोस्रोपटक ३ वर्ष पदावधि थप्न सकिन्छ । तर, उक्त प्रावधान भएपनि म्याद थप्ने, नथप्ने सवाल सरकारको निर्णयमा भर पर्छ । अहिले पदावधि सकिएका जर्नेलहरुको चारवर्षे कार्यकालपछि थप चार वर्ष म्याद थपि सकिएको छ । पछिल्लो चरणमा जब जर्नेलहरुको पदावधि थप्नुपर्ने बताउँदै प्रधानसेनापतिले रक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस गरे । उक्त सिफारिस रक्षा मन्त्रालयले अस्विकृत गरिसकेपछि प्रधानसेनापति रक्षासाग सैन्य संगठनमा आवश्यकताको विषयमा छलफल र थप अनुरोध गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति त परै जाओस् प्रतिपक्षी दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाकहाँ समेत बिन्ति बिसाउन पुगे । यसले के स्पष्ट गर्दछ भने सरकारको निर्णयले प्रधानसेनापति आत्तिदै गिरिजासम्म पुग्नुको पछाडि निश्चय पनि राजनैतिक स्वार्थ लुकेको छ । कटुवाल प्रधानसेनापतिको ओहदाबाटै राजनीति गरिरहेका छन् र उनी लामो समयसम्म सैन्य फर्मेशनमा आफ्नो राजनीति बचाइराख्न चाहन्छन् । त्यसको लागि अहिलेका आठजर्नेलहरु उनका सुपर पावरहरु हुन्, जनको अभावमा उनको राजनीति डामाडोल हुने निश्चित छ । अर्कोतिर कटुवाल जनसेना र नेपाली सेनाको समायोजन र राष्ट्रिय सेनाको निर्माणका विपक्षमा छन् । त्यसको सीधा सम्बन्ध कांग्रेस, हिजोको दरबार, विस्तारवाद र साम्राज्यवादसम्म जोडिएको छ देशमा अढाइ सय वर्षपुरानो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणासंगै बनेको गणतान्त्रिक सरकाले राज्यका हरेक निकायमा पुनसंरचनाको बहस अगाडि सारेको छ । नयां नेपाल पुरानै ऐन, कानून, पुरानै शैली र संरचनाले कहिलेसम्म शासन गरिरहने - जनताले कहिले नयांको अनुभूति गर्ने यस्ता यावत सवालहरु उब्जिरहेको बेला राज्यकै मेरुदण्डको रुपमा रहेको सैन्य संरचनामा पनि व्यापक पुनसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दसबर्षो सशस्त्र जनयुद्ध र १९ दिने शान्तिपर्ूण्ा जनआन्दोलनपछि बनेको नयां मुलधारमा अहिले हिजोको व्रि्रोही माओवादी शक्तिदेखि तत्कालिन राज्सत्ताका पहरेदारहरु संगै अटाएका छन् । जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाको समायोजन गर्ने मुद्धा अझै बाँकी नैछ । जनसंविधान निर्माण गर्ने सवाल र समग्रमा नेपालमा दिर्घकालिन रुपमै शान्ति स्थापना गर्ने चुनौति हाम्रासामू छ । यो संक्रमणकालिन, जतिल, र नयाँ निर्माणको परियडमा संयमता, धर्ैयता र समझदारीताका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । तर यस्तो जटिल मोडमा अभिएर एउटा सानो विषयमा विवाद उठाएर शान्तिप्रक्रियाको जहाजै डुवाउन खोज्नु दलहरुको मुरखताभन्दा अरु केही हुन सक्तैन । सरकारको निर्णयई सहर्षस्वीकार्दै अवकाश प्राप्त जर्नेलहरुको विदाई गर्नु र दलहरु संयम बनेर राष्ट्रिय एजेण्डाहरुमा एक मत हुनु नै सबैका लागि हित हुनेछ । यो वा त्यो रुपमा अग्रगमन र शान्तिप्रक्रियाका विरुद्ध उभिएर विरोधका स्वरहरु उराल्नुको कुनै तुक छैन ।
|
| info@planepal.org |